नेपालको वर्तमान संविधान, जुन वि.सं. २०७२ सालमा जारी भएको हो, देशको राजनीतिक इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड हो। यसले राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्दै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्यो र संघीय संरचनामा आधारित राज्य प्रणालीको सुरुवात गर्यो। तर संविधान केवल कागजमा लेखिएका धाराहरू मात्र होइनन् — ती जीवन्त अभ्यास हुनुपर्छ।
संघीयताको अर्थ
संघीयताको मूल आशय शक्ति विकेन्द्रीकरण हो। तीन तहका सरकार — संघ, प्रदेश र स्थानीय — ले आआफ्नो क्षेत्राधिकारमा निर्णय गर्न पाउनुपर्छ। तर व्यवहारमा हामी अझै पनि काठमाडौंलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने बानीबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेका छैनौँ।
संघीयता सरकारलाई नजिक ल्याउने उपकरण हो, त्यो नजिक अझै पूरा भएको छैन।
समावेशीताको प्रश्न
संविधानले समावेशीतालाई सिद्धान्तका रूपमा स्वीकारेको छ। महिला, दलित, अल्पसंख्यक र पिछडिएका वर्गका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था यसको उदाहरण हो। तर प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त होइन — सहभागिता र नेतृत्वको पहुँच पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
बाँकी चुनौतीहरू
केही चुनौतीहरू स्पष्ट छन्:
१. कार्यपालिका र विधायिकाबीचको सन्तुलन — सरकार परिवर्तनको अनिश्चितताले दीर्घकालीन योजनालाई असर गर्छ। २. न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता — संस्थागत स्वायत्तता र जनताको विश्वास दुवै आवश्यक छ। ३. प्रदेश सरकारको क्षमता — बजेट र जनशक्तिको अभावले सेवा प्रवाहमा असर पर्छ। ४. नागरिक सचेतना — संविधानप्रतिको स्वामित्वबोध बिना अधिकार केवल शब्दमा सीमित हुन्छन्।
निष्कर्ष
संविधान कुनै स्थिर वस्तु होइन — त्यो एउटा जीवित परम्परा हो। त्यसको सफलता हामीले लेखेका धाराहरूमा होइन, नागरिकको दैनिक अनुभवमा नापिन्छ। सवाल यो होइन कि संविधान पूर्ण छ कि छैन; सवाल यो हो कि हामी त्यसलाई कसरी जीउँदो बनाउँदै लान्छौँ।
संविधानप्रतिको सम्मान भनेको त्यसको निर्माणमा सहभागी हुनु हो, र त्यसको कमजोरीलाई रचनात्मक ढङ्गले सच्याउँदै जानु हो। यो निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो — एक पुस्ताको काम होइन।